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धारोहर: राजस्थान की राजव्यवस्था (Polity of Rajasthan)

राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की राजव्यवस्था (Polity) राज्य के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस लेख में हम राजस्थान की राजव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जो कि RPSC और अन्य राजस्थान सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं।

1. राज्य की संरचना

राजस्थान की राजव्यवस्था एक लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। यहाँ की सरकार में तीन मुख्य अंग होते हैं:

a) कार्यपालिका (Executive)

राजस्थान का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है और वह विधानसभा के सदस्यों में से चुना जाता है।

b) विधायिका (Legislative)

राजस्थान की विधायिका दो सदनों में विभाजित है:

• राजस्थान विधानसभा (Vidhan Sabha): यह निचला सदन है और इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
• राजस्थान विधान परिषद (Vidhan Parishad): यह ऊपरी सदन है, जिसमें सदस्यों का चुनाव विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जैसे स्थानीय निकायों द्वारा।

c) न्यायपालिका (Judiciary)

राजस्थान की न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और इसका प्रमुख उच्च न्यायालय होता है, जो जयपुर में स्थित है। इसके अधीन विभिन्न अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं।

2. राजनीतिक दल

राजस्थान में कई प्रमुख राजनीतिक दल हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), भारतीय जनता पार्टी (BJP), और अन्य क्षेत्रीय दल शामिल हैं। ये दल राज्य के विकास और नीतियों को प्रभावित करते हैं।

3. स्थानीय स्वशासन

राजस्थान में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। राज्य में पंचायत प्रणाली और नगर निकायों का गठन किया गया है, जो स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को संचालित करते हैं।

a) पंचायत प्रणाली

राजस्थान में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और जिला परिषद की व्यवस्था है, जो ग्रामीण विकास और स्थानीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

b) नगर निकाय

शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और नगरपालिका का गठन किया गया है, जो शहरों के विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं।

4. चुनाव प्रक्रिया

राजस्थान में चुनाव प्रक्रिया भारतीय चुनाव आयोग द्वारा संचालित होती है। राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हर पाँच साल में होते हैं। चुनाव में चुनावी आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होता है।

5. विशेष विशेषताएँ

राजस्थान की राजव्यवस्था में कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे:

• आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण: राज्य में आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था है।
• महिलाओं की भागीदारी: राज्य में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

निष्कर्ष

राजस्थान की राजव्यवस्था उसकी सांस्कृतिक धरोहर और विविधता का प्रतिबिंब है। यह राज्य के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। RPSC और अन्य राजस्थान सरकारी परीक्षाओं के लिए यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। छात्रों को चाहिए कि वे राजस्थान की राजव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।

उम्मीद है कि यह लेख आपके ज्ञानवर्धन में सहायक होगा।